कोलकाता में अब पेट्रोल भरवाने वालों को जानकर हैरानी होगी — 20% Ethanol in Kolkata Petrol की पुष्टि हो चुकी है। चाहे आप प्रीमियम XP95 लें या नॉर्मल मोटर स्पिरिट (MS), दोनों में ही अब 20% तक इथेनॉल मिलाया जा रहा है। यह खुलासा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने एक आरटीआई के जवाब में किया है।
ये जानकारी 3 जुलाई 2025 को आईओसी के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में दी गई, जिसकी आरटीआई 7 जून 2025 को दायर की गई थी।
📄 आरटीआई में क्या पूछा गया और क्या मिला जवाब?
सवाल 1: कोलकाता में बिक रहे XP95 पेट्रोल में इथेनॉल का प्रतिशत कितना है?
जवाब: 20%
सवाल 2: कोलकाता में बिक रहे नॉर्मल पेट्रोल (MS) में इथेनॉल का प्रतिशत कितना है?
जवाब: 20%
🚗 20% Ethanol in Kolkata Petrol: क्यों बढ़ रही है लोगों की टेंशन?
पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना कोई नई बात नहीं, लेकिन पिछले 11 सालों में इसका स्तर 13 गुना बढ़ चुका है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात में कमी के लिए अहम कदम बता रही है।
मगर, कई वाहन मालिकों को डर है कि:
- इंजन की परफॉर्मेंस घट सकती है
- पुराने मॉडल, जो ज्यादा इथेनॉल के लिए डिज़ाइन नहीं हुए, में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं
- माइलेज कम हो सकता है, जिससे प्रति किलोमीटर खर्च बढ़ जाएगा
💰 कीमत का गणित — फायदा क्यों नहीं मिल रहा?
- E20 ईंधन लागत (GST समेत): ~₹61/लीटर
- शुद्ध पेट्रोल लागत (दिल्ली): ~₹95/लीटर
लागत में इतना फर्क होने के बावजूद, कई राज्यों में पंप पर E20 और सामान्य पेट्रोल की कीमत बराबर है। कुछ जगहों पर E20 तो और महंगा भी मिल रहा है।
| ईंधन का प्रकार | उत्पादन लागत (GST समेत) | पंप पर कीमत (औसतन) | इथेनॉल प्रतिशत | माइलेज पर असर* |
|---|---|---|---|---|
| E20 पेट्रोल | ₹61/लीटर | ₹95/लीटर (या ज्यादा) | 20% | घट सकता है |
| शुद्ध पेट्रोल (E0) | ₹95/लीटर | ₹95/लीटर | 0% | सामान्य |
*माइलेज पर असर वाहन मॉडल और कंडीशन के अनुसार बदल सकता है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी, वैट और सब्सिडी के कारण यह बचत ग्राहकों तक नहीं पहुंच रही। नीति आयोग ने 2021 में ही कीमत घटाने और टैक्स छूट की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ।
📝 निष्कर्ष
E20 पेट्रोल और 20% Ethanol in Kolkata Petrol को सरकार ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम मान रही है, लेकिन आम उपभोक्ता फिलहाल इसके फायदों से ज्यादा नुकसान की चिंता कर रहे हैं। कीमत में कोई खास राहत नहीं मिलने और माइलेज में संभावित गिरावट के कारण लोगों में असंतोष है। आने वाले समय में टैक्स स्ट्रक्चर और सब्सिडी में बदलाव करके ही इसका सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंच सकता है।
⚠️ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल उपलब्ध सरकारी दस्तावेज़ों, आरटीआई जवाब और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। यहां दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। किसी भी वाहन संबंधी निर्णय या बदलाव से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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